काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसम्बन्धी संयन्त्रले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच बढ्दै गएको विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
संघीय सरकारले खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच नीतिगत तथा प्रशासनिक विषयमा बारम्बार विवाद हुँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुने, बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिएको छ । यही अवस्थाको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय का सहसचिव, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ का प्रतिनिधिसमेत सहभागी रहनेछन् ।
समितिले पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयसम्म रिक्त रहने, सरुवा भएका कर्मचारी समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगर्ने, निर्णय कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने तथा सुशासनविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुने जस्ता विषयको अध्ययन गर्नेछ ।
त्यसैगरी कर्मचारीमाथि कानूनविपरीत भुक्तानी गर्न दबाब दिने, अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्न खोज्ने, इन्धन वितरण तथा अतिथि सत्कारमा अत्यधिक खर्च गराउन खोज्ने प्रवृत्तिको समेत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिले आवश्यकताअनुसार उपसमिति तथा कार्य समूह गठन गरेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै मन्त्रालयले जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी तथा नागरिकलाई पालिकासम्बन्धी समस्या वा गुनासा हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयको गुनासो पोर्टलमार्फत जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ ।
